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कमिश्नर ने देवीपाटन मंडल की मंडलीय समीक्षा बैठक की: बॉर्डर इलाकों पर विशेष निगरानी और विकास कार्यों में तेजी के निर्देश

गोंडा। देवीपाटन मंडल के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने शुक्रवार को गोंडा के मंडलीय सभागार में एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) और बाल विकास पुष्टाहार विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।


🔹 बाल विकास व पुष्टाहार योजनाओं की समीक्षा

बैठक की शुरुआत बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा से हुई। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि पोषण ट्रैकर ऐप का नियमित उपयोग किया जाए और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति और कुपोषण स्तर की रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में गंभीर रूप से कुपोषित (SAM) बच्चे हैं, वहां विशेष निगरानी और उपचारात्मक पोषण योजनाएं तत्काल प्रभाव से लागू की जाएं।


🔹 बॉर्डर जिलों पर विशेष सतर्कता के निर्देश

कमिश्नर ने श्रावस्ती और बहराइच जैसे नेपाल सीमा से सटे जिलों को लेकर विशेष चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सीमा चौकसी, कानून व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। सीमावर्ती गांवों में सरकारी योजनाओं की सुचारू पहुंच सुनिश्चित करने और अधिकारियों द्वारा नियमित विजिट करने को कहा गया।


🔹 अधोसंरचना और विकास कार्यों की समीक्षा

समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जल निगम और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि लंबित निर्माण परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल और शौचालय निर्माण से संबंधित योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष बल दिया।


🔹 सीएम पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता

कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन व पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि जो भी मामले लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निस्तारण की रिपोर्ट केवल कागज पर न हो, बल्कि ग्राउंड रियलिटी में प्रभावी होनी चाहिए।


🔚 निष्कर्ष

बैठक के समापन पर कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने अधिकारियों से कहा कि वे जनता के साथ सीधे संवाद बनाकर योजनाओं की सही पहुंच सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी “जन सेवा और उत्तरदायित्व” को अपना मूल मंत्र बनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने में कोई कसर न छोड़ें।

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