भारत और म्यांमार: की सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी का एक ऐसा तरीका सामने आया है, जिसने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। आमतौर पर ड्रग्स की खरीद-बिक्री में नकदी या हवाला के जरिए भुगतान किया जाता है, लेकिन इस नेटवर्क में तरीका कुछ अलग ही था। यहां नशीले पदार्थों की सप्लाई के बदले सीधे पैसे भेजने के बजाय पेट्रोल, डीजल, आटा, खाद्य तेल, कपड़े और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान भेजा जा रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सामने आया है कि भारत में सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क कथित तौर पर म्यांमार में बैठे सप्लायरों का भुगतान सामान के जरिए कर रहा था। इस पूरे खेल में बैंक खातों, मिनी एटीएम, कारोबारियों और जीएसटी बिलों का इस्तेमाल किया गया, ताकि पहली नजर में लेन-देन सामान्य व्यापार जैसा दिखाई दे। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस तरीके से सीमा पार नकदी भेजने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाती थी।
कैसे शुरू होता था ड्रग्स और सामान का यह कारोबार?
जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, म्यांमार से हेरोइन और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचाई जाती थी। मणिपुर और मिजोरम के कुछ इलाकों में इनकी बिक्री नकदी के बदले की जाती थी। चुराचांदपुर और चम्फाई जैसे स्थान इस नेटवर्क के अहम पड़ाव बताए गए हैं।
ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाली रकम को सीधे म्यांमार भेजने के बजाय कथित तौर पर कैश हैंडलर्स के जरिए आगे बढ़ाया जाता था। इसके बाद मिनी एटीएम, कस्टमर सर्विस प्वाइंट और म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे को बैंकिंग सिस्टम में पहुंचाया जाता था।
यहीं से इस पूरे नेटवर्क का अगला चरण शुरू होता था। बैंक खातों में पहुंची रकम का इस्तेमाल अलग-अलग राज्यों में सामान खरीदने के लिए किया जाता था। भुगतान आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस जैसे सामान्य बैंकिंग माध्यमों से किया जाता था। इस वजह से लेन-देन पहली नजर में किसी आम कारोबारी खरीद की तरह दिखाई देता था।
पेट्रोल, डीजल और आटे की खरीद कहां से होती थी?
ईडी की जांच में सामान की खरीद के लिए अलग-अलग राज्यों में कारोबारियों और सप्लायरों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। जांच के मुताबिक, पश्चिम बंगाल से आटा और मैदा खरीदा जाता था, जबकि असम से खाद्य तेल और रिफाइंड तेल की खरीद की जाती थी।
दूसरी तरफ, मिजोरम के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल लिया जाता था। कपड़ों की खरीद दिल्ली के व्यापारियों से किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।
इन सामानों को मिजोरम की राजधानी आइजोल और सीमावर्ती शहरों जैसे चम्फाई, जोरिनपुई तथा सैहा तक पहुंचाया जाता था। सामान की आपूर्ति के दौरान जीएसटी बिल और ई-वे बिल भी बनाए जाते थे। कागजों पर यह सामान्य व्यापारिक गतिविधि नजर आती थी, लेकिन जांच एजेंसी को संदेह है कि इन सामानों का अंतिम इस्तेमाल म्यांमार में ड्रग्स सप्लायरों का बकाया चुकाने के लिए किया जा रहा था।
पैसे देने वाला कोई और, सामान लेने वाला कोई और!
इस पूरे नेटवर्क का सबसे चौंकाने वाला पहलू भुगतान और सामान की डिलीवरी के बीच का अंतर था। जांच के अनुसार, कई मामलों में जिस व्यक्ति या खाते से सामान खरीदने के लिए भुगतान किया जाता था, सामान की डिलीवरी किसी दूसरे व्यक्ति या खरीदार के नाम पर होती थी।
इस तरह भुगतान करने वाले और सामान प्राप्त करने वाले के बीच सीधा संबंध दिखाई नहीं देता था। कारोबारी दस्तावेजों में जीएसटी बिल और ई-वे बिल मौजूद रहते थे, लेकिन वास्तविक खरीदार और सामान के अंतिम गंतव्य का पता लगाना मुश्किल हो जाता था।
ईडी के मुताबिक, इस व्यवस्था में भारतीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल देश के भीतर भुगतान करने के लिए किया जाता था। इसके बाद सामान को सीमावर्ती इलाकों से म्यांमार भेज दिया जाता था।
म्यांमार पहुंचने के बाद कैसे होता था भुगतान?
जांच एजेंसी के अनुसार, भारत से भेजे गए पेट्रोल, डीजल, आटा, खाद्य तेल, कपड़े और दूसरे सामान को म्यांमार में बेचा जाता था। वहां इन वस्तुओं की बिक्री से म्यांमार की मुद्रा क्यात प्राप्त होती थी।
इसी रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर म्यांमार में बैठे ड्रग्स सप्लायरों का भुगतान करने के लिए किया जाता था। यानी भारत से नकदी सीमा पार भेजने की जगह सामान भेजा जाता था और वहां उसकी बिक्री से मिलने वाली रकम के जरिए ड्रग्स का बकाया चुकाया जाता था।
इस व्यवस्था में एक तरफ नशीले पदार्थ भारत पहुंचते थे, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं म्यांमार भेजी जाती थीं। इस तरह एक कथित समानांतर व्यापारिक व्यवस्था तैयार कर ली गई थी

गोल्डन ट्रायंगल और पूर्वोत्तर सीमा क्यों है अहम?
म्यांमार का सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशिया के उस इलाके के करीब है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के आसपास का यह क्षेत्र लंबे समय से नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी के लिए जाना जाता है।
भारत की म्यांमार के साथ लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा के कई हिस्सों में भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय आवाजाही निगरानी को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक, मिजोरम के चम्फाई-जोकावथार क्षेत्र के रास्ते नशीले पदार्थ भारत में लाए जाने का मामला भी सामने आया है। तस्करी के इस नेटवर्क में मणिपुर और मिजोरम के सीमावर्ती इलाके महत्वपूर्ण कड़ियां बताए गए हैं। यहां से नशीले पदार्थों को आगे दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की आशंका जताई गई है।
ईडी की कार्रवाई में सामने आया बड़ा नेटवर्क
इस मामले में ईडी तीन मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के तहत जांच कर रही है। जांच के दौरान हवाला ऑपरेटरों, म्यूल बैंक खातों, संदिग्ध कारोबारी गतिविधियों और मिनी एटीएम नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल की गई है।
अक्टूबर 2026 में कई एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में मणिपुर, मिजोरम और असम समेत कई स्थानों पर तलाशी ली गई। अलग-अलग चरणों में 1,424 बैंक खातों को फ्रीज करने, करोड़ों रुपये की संपत्तियां अटैच करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई।
जांच का दायरा केवल ड्रग्स पहुंचाने वालों तक सीमित नहीं है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सामान खरीदने के लिए भुगतान किसने किया, उसे सीमा तक कौन पहुंचाता था और म्यांमार में उसे किसके हवाले किया जाता था।
आगे किन लोगों पर हो सकती है कार्रवाई?
इस नेटवर्क की पूरी कड़ी समझने के लिए जांच एजेंसियां पेट्रोल पंपों, आटा मिलों, कपड़ा कारोबारियों, खाद्य तेल सप्लायरों और सीमावर्ती व्यापारियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। बैंक खातों में हुए संदिग्ध लेन-देन और सामान की वास्तविक डिलीवरी के बीच संबंध तलाशे जा रहे हैं।
सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों की पहचान करना है, जो कागजों पर सामान्य कारोबार करते दिखाई देते हैं, लेकिन कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क की मदद कर रहे थे।
फिलहाल जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि, जिन लोगों की भूमिका की जांच हो रही है, उनके खिलाफ आरोपों को अंतिम रूप से साबित करना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।






