मनीला: दुनिया के बदलते राजनीतिक और रणनीतिक हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को लेकर बड़ा संदेश दिया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत शांति, स्थिरता और ऐसे माहौल की है, जिसका अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ ने पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई गति और गहराई दी है।
प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक कूटनीतिक समीकरण लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच मजबूत सहयोग को केवल व्यापार तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिहाज से भी अहम समझा जा रहा है।
डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष तक पहुंची भारत-आसियान साझेदारी
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान देशों के संबंध अब साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से आगे बढ़ चुके हैं। आज यह साझेदारी डिजिटल तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष और अन्य आधुनिक क्षेत्रों तक फैल रही है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, बीते वर्षों में दोनों पक्षों ने अपने सहयोग को व्यापक बनाने की दिशा में लगातार काम किया है।
भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं। व्यापार, धार्मिक परंपराओं, समुद्री संपर्क और लोगों के आपसी आवागमन ने दोनों क्षेत्रों को लंबे समय से जोड़े रखा है। अब इसी ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है।
डिजिटल तकनीक और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भविष्य में शिक्षा, नवाचार, संचार और तकनीकी विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वहीं रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा चुनौतियों से निपटने की क्षमता को मजबूत कर सकती है।
100 से अधिक पहल और 250 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स का जिक्र
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से भारत ने इस दिशा में 100 से अधिक पहल की हैं। इसके अलावा करीब 250 ‘क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स’ शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है।
पीएम मोदी ने कौशल विकास के लिए 10 हजार से अधिक छात्रवृत्तियां दिए जाने की बात भी कही। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल सरकारों के बीच संबंध मजबूत करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों, युवाओं, पेशेवरों और आम नागरिकों के बीच भी संपर्क बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री ने भारत और नौ आसियान देशों के बीच सीधी उड़ानों तथा बढ़ते पर्यटन को भी करीबी संबंधों का प्रमाण बताया। बेहतर हवाई संपर्क से व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे दोनों क्षेत्रों के नागरिकों के बीच संवाद और सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं।
दुनिया को शांति और स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों?
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैश्विक परिस्थितियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने लगातार कई संकटों का सामना किया है। ऐसे दौर में शांति, स्थिरता और पूर्वानुमान योग्य वातावरण की जरूरत पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की थीम ‘नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर’ यानी मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करने को महत्वपूर्ण बताया। इस विचार के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना अकेले करने के बजाय देशों को आपसी सहयोग और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यापार और समुद्री आवाजाही के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में स्थिरता बनी रहना भारत सहित कई देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, व्यापारिक संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दे आने वाले समय में भारत-आसियान संबंधों के प्रमुख विषय बने रह सकते हैं।
विकसित भारत 2047 और ASEAN Community Vision 2045 पर नजर
पीएम मोदी ने भारत के विकास और आसियान की समृद्धि को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में ‘आसियान कम्युनिटी विजन 2045’ और ‘विकसित भारत 2047’ साझा लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, जबकि आसियान देशों ने भी वर्ष 2045 तक अपने क्षेत्रीय समुदाय के लिए दीर्घकालिक दृष्टि तय की है। दोनों पक्षों के इन लक्ष्यों के बीच आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग, संपर्क व्यवस्था और कौशल निर्माण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की संभावनाएं मौजूद हैं।
यदि इन क्षेत्रों में सहयोग को ठोस परियोजनाओं और प्रभावी योजनाओं में बदला जाता है, तो इसका लाभ कारोबार, निवेश, रोजगार और आम नागरिकों के अवसरों तक पहुंच सकता है।
अगले 12 वर्षों की साझेदारी को लेकर भारत का क्या रुख?
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत और आसियान ने अपनी साझेदारी को नई गति दी है। अब जरूरत है कि दोनों पक्ष मिलकर क्षेत्र के भविष्य के लिए नई राह तय करें। उन्होंने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को अटूट बताया।
पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगी। उनका लक्ष्य एक ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देना है, जो सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हो।
भारत के लिए आसियान केवल पड़ोसी क्षेत्र के देशों का समूह नहीं, बल्कि पूर्वी एशिया और हिंद-प्रशांत के साथ संबंध मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए आने वाले समय में व्यापार, रक्षा, तकनीक, समुद्री सुरक्षा और लोगों के आपसी संपर्क जैसे विषयों पर सहयोग और बढ़ने की संभावना है।
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सम्मेलन में व्यक्त की गई साझा प्रतिबद्धताएं किस तरह ठोस फैसलों और जमीन पर उतरने वाली परियोजनाओं में बदलती हैं। भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के अगले चरण की सफलता भी इसी बात से तय होगी कि कूटनीतिक सहयोग का लाभ आम लोगों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं तक कितना पहुंच पाता है।






