देश: में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अब इस तरह की धोखाधड़ी रोकने की जिम्मेदारी केवल पुलिस और जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि WhatsApp जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकों की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। अदालत ने WhatsApp और अन्य संबंधित डिजिटल इंटरमीडियरी से पूछा है कि वे डिजिटल अरेस्ट स्कैम और साइबर अपराधों को रोकने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने बैंकिंग संस्थानों की जवाबदेही पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। यदि किसी बैंक की उचित सतर्कता में कमी के कारण ग्राहक के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है, तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई कराने का प्रावधान होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से साइबर ठगी के शिकार लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। खास बात यह है कि अदालत अब केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय धोखाधड़ी को समय रहते रोकने वाले सिस्टम पर जोर दे रही है।
WhatsApp को पेश करना होगा साइबर ठगी रोकने का प्लान
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने WhatsApp और अन्य संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट और इससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी अदालत को दें। इन प्रस्तावों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के सामने भी प्रस्तुत करना होगा।
सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि कंपनी ने संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े करीब 9,400 अकाउंट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया है। कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रही है, जो संदिग्ध अकाउंट की पहचान करने और यूजर्स को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देने में मदद कर सकता है।
अदालत अब यह जानना चाहती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसे तकनीकी इंतजाम भी विकसित किए जाएंगे, जिनसे ठगी की कोशिश को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।
बैंक की लापरवाही साबित हुई तो देना पड़ सकता है मुआवजा
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बैंकों की जिम्मेदारी को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी वित्तीय संस्थान ने जरूरी सावधानी नहीं बरती और उसी लापरवाही के कारण ग्राहक साइबर ठगी का शिकार हुआ, तो बैंक को पीड़ित के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तैयार किए जा रहे नियामकीय उपायों में मुआवजे का उचित प्रावधान शामिल होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मुआवजे की रकम ग्राहक को हुए नुकसान से कम नहीं होनी चाहिए।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर साइबर ठगी में बैंक अपने आप पूरी रकम लौटाने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए यह स्थापित करना जरूरी होगा कि धोखाधड़ी में बैंक की उचित सावधानी बरतने की जिम्मेदारी में चूक हुई थी।
संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर बैंक तुरंत लगा सकेंगे रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को केवल लेनदेन पूरा करने वाली संस्था के बजाय ग्राहकों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया है। अदालत के अनुसार, हर बैंक के पास अपने ग्राहकों के पुराने लेनदेन का रिकॉर्ड होता है। इस जानकारी का इस्तेमाल असामान्य गतिविधियों को पहचानने के लिए किया जाना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक आमतौर पर छोटी रकम का लेनदेन करता है और अचानक उसके खाते से बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर होने लगती है, तो बैंक को इस गतिविधि को संदिग्ध मानकर जांच करनी चाहिए।
अदालत ने जिन संभावित सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है, उनमें शामिल हैं:
- ग्राहक के पुराने लेनदेन से अलग किसी असामान्य ट्रांजैक्शन को अस्थायी रूप से रोकना।
- संदिग्ध लेनदेन की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को स्वचालित तरीके से भेजना।
- खाताधारक से संपर्क कर लेनदेन की वास्तविकता की पुष्टि करना।
- जरूरी होने पर बैंक की ओर से भौतिक सत्यापन कराना।
इन उपायों का उद्देश्य यह है कि ठगों के खाते में पैसा पहुंचने से पहले ही संदिग्ध गतिविधि पर कार्रवाई की जा सके।
RBI के नए KYC नियमों पर भी नजर
सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों को भी महत्वपूर्ण बताया है। अदालत पहले इन नियमों की समीक्षा करना चाहती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए बैंकिंग नियमों में साइबर ठगी रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए प्रभावी प्रावधान मौजूद हों।
प्रस्तावित निर्देशों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने की योजना है। अदालत ने RBI को सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी अगली सुनवाई पर पेश करने का निर्देश दिया है।
इससे साफ है कि अदालत बैंकिंग व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के साथ-साथ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मजबूत नियामकीय ढांचा तैयार करने पर जोर दे रही है।
राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों को भी निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में दर्ज FIR और उनकी जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एजेंसियों को यह भी बताना होगा कि ऐसे अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कौन से अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों यानी DGP को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। संबंधित रिपोर्ट I4C को भी भेजी जानी है, ताकि अलग-अलग राज्यों में सामने आ रहे मामलों और अपराध के तरीकों का समन्वित अध्ययन किया जा सके।
क्या होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम?
डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का ऐसा तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, CBI, ED या किसी दूसरी सरकारी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल करते हैं। वे पीड़ित को बताते हैं कि उसका नाम किसी गंभीर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग या संदिग्ध पार्सल से जुड़े मामले में आया है।
इसके बाद गिरफ्तारी, पूछताछ और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर व्यक्ति को लगातार वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कई मामलों में ठग जांच के नाम पर बैंक खाते की जानकारी लेते हैं या रकम को कथित सुरक्षित खाते में भेजने के लिए दबाव बनाते हैं।
असल में फोन या वीडियो कॉल के जरिए इस तरह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। सरकारी एजेंसियां इस तरह पैसे ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देतीं। इसलिए ऐसी कॉल आने पर घबराने के बजाय तुरंत पुलिस और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए।
23 नवंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर 2026 की तारीख तय की है। अब WhatsApp और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्तावित सुरक्षा उपायों की जानकारी देनी होगी। वहीं, RBI और राज्यों की एजेंसियों से भी जरूरी रिपोर्ट मांगी गई है।
अदालत का यह कदम साइबर ठगी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि बैंकिंग सिस्टम में संदिग्ध लेनदेन की समय रहते पहचान होने लगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म ठगों के अकाउंट पर तेजी से कार्रवाई करें, तो लोगों की मेहनत की कमाई बचाने में मदद मिल सकती है।