सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर चला बुलडोजर:ग्रामीणों के विरोध पर टीम हुई वापस, एसडीएम ने कहा- आगे भी होगी कार्रवाई

गोंडा : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मल्हीपुर गांव में हुई गौकशी की घटना के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। मनकापुर तहसील प्रशासन और छपिया थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने तीन अस्थाई मकानों को बुलडोजर से हटवा दिया, जबकि पक्के निर्माण पर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ग्रामीणों ने जताया विरोध, प्रशासनिक टीम को लौटना पड़ा

अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी और दो बुलडोजर मशीनों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, जब ग्रामीणों ने यह कहते हुए विरोध शुरू किया कि गौकशी के आरोपियों के अवैध निर्माण को नहीं हटाया जा रहा, तो विरोध के चलते राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन की टीम को कार्यवाही बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा।

एसडीएम का बयान: पक्के निर्माण पर भी होगी सख्त कार्रवाई

मनकापुर के एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने जानकारी दी कि “ग्राम समाज, नवीन परती और खलिहान की जमीन पर बने अस्थाई निर्माण को हटाया गया है। पक्के निर्माण के खिलाफ वाद न्यायालय में दाखिल किया गया है। इन्हें भी जल्द हटाया जाएगा।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि सरकारी जमीन की सुरक्षा और अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

गौकशी मामले से जुड़ा है विवाद, तीन आरोपी गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल 2025 को मल्हीपुर गांव में गौकशी की एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसके बाद इलाके में राजनीतिक और सामाजिक तनाव फैल गया। मौके पर भाजपा विधायक प्रभात वर्मा भी पहुंचे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी को जेल भेजा गया।

स्थानीय राजनीति में हलचल, प्रशासन की सख्ती से मचा हड़कंप

इस कार्रवाई ने न केवल गांव बल्कि जिलेभर की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि सभी कार्यवाही कानूनी रूप से तय प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।

निष्कर्ष: सरकारी जमीन पर कब्जे पर अब नहीं मिलेगी छूट

गोंडा के मल्हीपुर गांव में हुई यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आरोपी किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हों। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।