नई दिल्ली: संसद में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से तैयारी में जुटी बताई जा रही है। अप्रैल 2026 में लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण सरकार को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण बदलने और कुछ विपक्षी दलों से बातचीत के बाद सरकार को उम्मीद है कि इस बार दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। इसी बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस बार अपने प्रस्ताव को संसद से पारित करा पाएगी? क्योंकि परिसीमन का मुद्दा केवल लोकसभा की सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आने वाले चुनावों की तस्वीर पर भी पड़ सकता है।
अप्रैल में क्यों अटक गया था सरकार का प्रस्ताव?
इस साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया तेज करने और परिसीमन से जुड़े बदलावों के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। इसके साथ अन्य विधायी प्रस्ताव भी लाए गए थे। सरकार का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को जल्द लागू करने का रास्ता तैयार करना था।
लेकिन इस प्रस्ताव को लोकसभा में जरूरी संवैधानिक समर्थन नहीं मिल पाया। 17 अप्रैल 2026 को संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान हुआ, जिसमें 528 सदस्य शामिल हुए। विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इस तरह प्रस्ताव आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में असफल रहा।
संविधान संशोधन के लिए केवल सामान्य बहुमत पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है। अप्रैल के मतदान में सरकार इस कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी।
अब सरकार के पास क्या बदला हुआ समीकरण है?
अप्रैल की हार के बाद केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों के साथ बातचीत और समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज की हैं। हालिया राजनीतिक चर्चाओं में कुछ क्षेत्रीय दलों और विपक्षी सांसदों के रुख को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि कुछ दल विधेयक के समर्थन में आ सकते हैं या मतदान से दूरी बना सकते हैं।
राजनीतिक समीकरण में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) से जुड़े सांसदों के रुख को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि, ऐसे राजनीतिक दावों और सांसदों की स्थिति को लेकर अंतिम तस्वीर सदन में उनकी आधिकारिक स्थिति तथा मतदान के समय उनकी मौजूदगी से ही साफ होगी।
सरकार के सामने चुनौती यह है कि केवल समर्थन का दावा पर्याप्त नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए मतदान के दिन जरूरी संख्या जुटानी होगी। सदन में कितने सदस्य मौजूद रहते हैं और कितने मतदान करते हैं, इससे आवश्यक दो-तिहाई संख्या भी बदल सकती है।
क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है?
परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर आगे बढ़ने के लिए संसद के विशेष सत्र या मौजूदा सत्र की अतिरिक्त बैठक बुलाए जाने की संभावना पर चर्चा तेज है। सरकार की ओर से विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए संसदीय रणनीति तैयार किए जाने की खबरें सामने आई हैं।
नवंबर में संसद के मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त यानी प्रोरोग नहीं किए जाने को लेकर भी राजनीतिक विवाद हुआ है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने में देरी का इस्तेमाल परिसीमन विधेयकों को दोबारा लाने और जरूरी समर्थन जुटाने के लिए किया जा सकता है।
हालांकि, सरकार का पक्ष है कि संविधान में सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद प्रोरोग करने की कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं है। इसलिए केवल सत्र का औपचारिक रूप से समाप्त नहीं होना किसी गलत मंशा या संवैधानिक उल्लंघन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
परिसीमन से क्यों बदल सकता है देश का सियासी नक्शा?
परिसीमन का अर्थ है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और उनके प्रतिनिधित्व का नए सिरे से निर्धारण। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। प्रस्तावित बदलावों में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रावधान भी शामिल रहा है।
इसका मतलब है कि भविष्य में लोकसभा में सांसदों की संख्या मौजूदा 543 से काफी अधिक हो सकती है। सरकार का तर्क है कि इससे महिला आरक्षण को लागू करने और प्रतिनिधित्व के ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
लेकिन इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी बहस राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर है। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी बढ़ सकती है। इससे तमिलनाडु, केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों का सापेक्ष राजनीतिक प्रभाव कम होने की आशंका जताई जा रही है।
दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी की संभावना पर भी चर्चा होती रही है। यही वजह है कि परिसीमन का मुद्दा अब केवल चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का प्रशासनिक काम नहीं रह गया है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है।
महिला आरक्षण पर भी टिकी हैं निगाहें
साल 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। इसके लागू होने की प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन से जुड़ी हुई है।
केंद्र सरकार का प्रयास रहा है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता बनाया जाए। लेकिन परिसीमन को लेकर राजनीतिक सहमति नहीं बन पाना इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा बन गया है।
विपक्षी दल महिला आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करने के बावजूद परिसीमन की प्रक्रिया, जनगणना के आधार और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े बदलाव से पहले सभी दलों और राज्यों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
आगे क्या हो सकता है?
फिलहाल सरकार की रणनीति, विपक्षी दलों से बातचीत और संसद की संभावित बैठक पर सबकी नजर है। यदि केंद्र सरकार जरूरी दो-तिहाई समर्थन जुटाने में सफल होती है, तो परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यदि संख्या का गणित फिर बिगड़ता है, तो सरकार को एक बार फिर राजनीतिक झटका लग सकता है।