नई दिल्ली: देश के राजनीतिक इतिहास के सबसे विवादित अध्यायों में शामिल 1975 की इमरजेंसी एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आपातकाल के दौर को याद करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसलों, संजय गांधी की भूमिका और उस समय के राजनीतिक हालात पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों के लिए केवल संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। उस समय इंदिरा गांधी के कुछ वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से भी काफी दबाव था।
सोनिया गांधी की यह टिप्पणी उनकी संस्मरण पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के 10 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होने से पहले सामने आई है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने निजी जीवन के साथ-साथ गांधी परिवार, भारतीय राजनीति और देश के ऐतिहासिक घटनाक्रमों से जुड़े अनुभव भी साझा किए हैं।
क्या इमरजेंसी के लिए सिर्फ संजय गांधी जिम्मेदार थे?
आपातकाल के दौर की चर्चा में अक्सर संजय गांधी की भूमिका को प्रमुखता से उठाया जाता है। उस समय उनके प्रभाव और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। लेकिन सोनिया गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी केवल संजय गांधी पर डालने से इनकार किया है।
उनके अनुसार, आम लोगों की नजर में संजय गांधी को अक्सर इमरजेंसी का पर्याय माना जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल थी। सोनिया ने कहा कि इंदिरा गांधी के कुछ वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से भी काफी दबाव था। उन्होंने यह भी बताया कि राजीव गांधी उन लोगों में शामिल थे, जिनकी सोच उस समय आसपास मौजूद कुछ अन्य लोगों से अलग थी।
सोनिया के मुताबिक, राजीव गांधी को जो शिकायतें या प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती थीं, वे अपनी मां इंदिरा गांधी तक पहुंचाते थे। इस तरह परिवार के भीतर भी उस दौर के फैसलों और परिस्थितियों को लेकर अलग-अलग विचार मौजूद थे।
इंदिरा गांधी ने अपनी समझदारी से स्थिति सुधारने की कोशिश की
सोनिया गांधी ने अपनी बात में इंदिरा गांधी के नजरिए को समझने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि आखिरकार इंदिरा गांधी ने अपनी समझदारी से हालात को समझना शुरू किया और स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए।
सोनिया ने उस समय के माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि देश में तेजी से बिगड़ते हालात, हिंसक विरोध-प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन में आगजनी तथा व्यापक अशांति जैसी परिस्थितियां सामने थीं। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरशाही और सशस्त्र बलों से आदेश न मानने की अपील जैसी बातें भी हो रही थीं।
सोनिया के अनुसार, इंदिरा गांधी उस समय इन परिस्थितियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थीं। हालांकि, उनके इस नजरिए के साथ-साथ आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों को भी उन्होंने स्वीकार किया।
लोकतांत्रिक अधिकार सीमित हुए, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी निलंबित रहा
इमरजेंसी के बारे में पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने माना कि उस दौरान लोकतांत्रिक अधिकार सीमित कर दिए गए थे। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस के निलंबन का भी उल्लेख किया।
उनका कहना था कि आपातकाल के बाद ही उन्हें इस बात की वास्तविक गंभीरता समझ में आई कि उस दौरान क्या-क्या हो रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित कदम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उठाए गए थे।
यहां यह समझना जरूरी है कि किसी फैसले का संवैधानिक प्रक्रिया के तहत घोषित होना और उसके लोकतांत्रिक प्रभावों पर सवाल उठना दो अलग-अलग बातें हैं। 1975 से 1977 के बीच देश में नागरिक स्वतंत्रताओं, प्रेस की आजादी और राजनीतिक विरोध की स्थिति को लेकर गंभीर बहस और आलोचना हुई थी।
मार्च 1977 के चुनाव और इंदिरा गांधी का खेद
सोनिया गांधी ने अपने बयान में मार्च 1977 के चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने खुद चुनाव कराने का फैसला लिया और बाद में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों पर सार्वजनिक रूप से अफसोस जताया तथा माफी मांगी।
25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। यह दौर 21 मार्च 1977 तक चला। इस अवधि में विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगे और नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक असर पड़ा। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज भी एक अत्यंत विवादित घटना माना जाता है।
मार्च 1977 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और केंद्र में नई सरकार बनी। यह चुनाव भारतीय राजनीति में सत्ता परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ।
10 नवंबर को रिलीज होगी सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक
सोनिया गांधी का यह बयान उनकी आने वाली पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के कारण भी चर्चा में है। पुस्तक 10 नवंबर को दुनिया भर में जारी होने वाली है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ संबंधों तथा राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंगों पर विचार रखे हैं।
पुस्तक के सामने आने से पहले ही इमरजेंसी पर उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है। खास तौर पर संजय गांधी की भूमिका, इंदिरा गांधी पर वरिष्ठ सहयोगियों के कथित दबाव और राजीव गांधी के अलग नजरिए का उल्लेख लोगों का ध्यान खींच रहा है।
सोनिया गांधी के बयान से यह स्पष्ट है कि वह इमरजेंसी के इतिहास को केवल एक व्यक्ति की भूमिका तक सीमित करके नहीं देखतीं। हालांकि, उनके इस आकलन और उस दौर के ऐतिहासिक तथ्यों पर राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।