पश्चिम बंगाल: में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार ने विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सबसे अधिक चर्चा मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा को लेकर हो रही है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार विकास, रोजगार, निवेश और बेहतर प्रशासन को प्राथमिकता देगी। उन्होंने दावा किया कि यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ युवाओं और आम जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला साबित होगा।
मनरेगा में 125 दिन रोजगार का ऐलान
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने मनरेगा के तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। अब पात्र परिवारों को साल में 100 दिनों के बजाय 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और गरीब परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी। यह फैसला खासतौर पर उन जिलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं।
सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा
बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह फैसला लंबे समय से की जा रही मांगों के बीच राहत देने वाला माना जा रहा है। इससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां
बजट का सबसे बड़ा आकर्षण रोजगार को लेकर की गई घोषणा रही। सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है।
स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक कार्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नियुक्तियों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम युवाओं के बीच सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ
सरकार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण के अलावा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी मौजूदा योजनाओं को जारी रखने की घोषणा की गई है।
सरकार का कहना है कि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी।
एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश
बजट में राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई अहम परियोजनाओं की घोषणा की गई।
- कल्याणी के पास नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
- पुरुलिया में नया एयरपोर्ट
- बालुरघाट एयरपोर्ट विकास
- मालदा एयरपोर्ट परियोजना
- कूचबिहार एयरपोर्ट का विस्तार
सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए जमीन चिन्हित करने और निवेश आकर्षित करने की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है।
सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत
राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ‘डायल 112’ आपातकालीन हेल्पलाइन शुरू करने का ऐलान किया गया है।
इसके अलावा कांथी को नया पुलिस जिला बनाया जाएगा। कई नए फायर स्टेशन और नगरपालिकाओं के गठन की भी घोषणा की गई है ताकि प्रशासनिक सेवाएं आम लोगों तक तेजी से पहुंच सकें।
संस्कृति और विकास को भी प्राथमिकता
बजट में कोलकाता में एक नया सांस्कृतिक स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।
साथ ही विधायकों को मिलने वाला MLA Fund भी बढ़ाकर 70 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि स्थानीय विकास कार्यों को गति मिल सके।
रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा कदम
सरकार ने हासीमारा और कलाईकुंडा एयर फोर्स स्टेशनों के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
इसके अलावा भविष्य में बिजली संकट से बचने के लिए PPP मॉडल के तहत नए थर्मल पावर प्लांट विकसित करने की योजना भी बजट में शामिल की गई है।
