नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की तैयारी की गई। रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 35 हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने की योजना है। दिल्ली की सीमाओं से लेकर मध्य दिल्ली की प्रमुख सड़कों तक बैरिकेडिंग, जांच चौकियों और निगरानी के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि बिना अनुमति कोई बड़ा जमावड़ा न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे।
35 हजार जवानों की तैनाती, 20 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान
CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक, प्रदर्शन में करीब 20 हजार लोग शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने की तैयारी की गई है।
सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में अनधिकृत भीड़ को रोकना तथा किसी अप्रिय घटना की आशंका को कम करना है। पुलिस अधिकारियों की निगरानी में अलग-अलग क्षेत्रों में सुरक्षा टीमों को जिम्मेदारी दी गई है।
पिछले प्रदर्शनों के दौरान जुटी भीड़ के अनुमान और वास्तविक संख्या में अंतर की बात भी सुरक्षा तैयारियों की वजहों में बताई गई है। इस बार प्रशासन भीड़ की संभावित संख्या को ध्यान में रखकर अतिरिक्त बल तैयार रख रहा है।
दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग, ड्रोन से होगी निगरानी
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर जांच और निगरानी बढ़ाई गई है। सीमावर्ती इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है, जबकि कुछ प्रमुख सड़कों पर यातायात को दूसरे रास्तों से भेजने की व्यवस्था की गई है।
नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और हरियाणा से दिल्ली आने वाले मार्गों पर सुरक्षा जांच को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ निगरानी के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
ड्रोन और अन्य निगरानी साधनों के जरिए भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने की तैयारी की गई है। पुलिस का प्रयास है कि किसी स्थान पर अचानक बड़ी संख्या में लोग एकत्र न हों और सुरक्षा व्यवस्था को समय रहते संभाला जा सके।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं
CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। संगठन की मांगों में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सवाल उठाना शामिल है।
हालांकि, अधिकारियों ने प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था, संभावित भीड़ और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है। ऐसे में पुलिस की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करके कोई बड़ा जमावड़ा न हो।
प्रदर्शन आयोजकों और प्रशासन के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बने हुए हैं। आयोजकों की मांगों और पुलिस की कार्रवाई को अलग-अलग तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। किसी भी आरोप या दावे को अंतिम निष्कर्ष मानने से पहले संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान देखे जाने चाहिए।
मोबाइल इंटरनेट और मेट्रो सेवाओं पर भी प्रतिबंध
सुरक्षा इंतजामों के बीच मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक और मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश-निकास पर प्रतिबंधों की भी खबरें सामने आईं। इन कदमों का उद्देश्य भीड़ की आवाजाही नियंत्रित करना और संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित अव्यवस्था को रोकना बताया गया।
हालांकि, मेट्रो स्टेशनों और अन्य परिवहन सेवाओं से जुड़े प्रतिबंधों में बदलाव हो सकता है। यात्रियों को यात्रा से पहले दिल्ली मेट्रो और यातायात पुलिस की आधिकारिक सूचनाएं जांचनी चाहिए।
इन प्रतिबंधों का असर आम यात्रियों, कार्यालय जाने वाले लोगों और दिल्ली से दूसरे शहरों की यात्रा करने वालों पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग अतिरिक्त समय लेकर निकलें और प्रभावित मार्गों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लें।
पुलिसकर्मियों को संयम बरतने के निर्देश
इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रित करते समय संयम और पेशेवर तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का उद्देश्य किसी भी संभावित टकराव को रोकना और स्थिति बिगड़ने से पहले आवश्यक कदम उठाना है।
राजधानी में अलग-अलग राज्यों से लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जांच चौकियों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है।
