नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2026। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार तथा चुनाव व्यवस्था पर अपना हमला तेज कर दिया है। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ जन मार्च और महारैली में शामिल होने के लिए देश के लोगों से अपील की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों से लोगों के नाम हटाए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर देशव्यापी राजनीतिक अभियान चलाने की तैयारी में है।
राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। उनके मुताबिक, मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और इसकी रक्षा करना नागरिकों की जिम्मेदारी है। हालांकि, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और वोट चोरी से जुड़े आरोप कांग्रेस के दावे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित मामलों के तथ्यों को अलग-अलग देखना जरूरी है।
1 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे कांग्रेस और विपक्षी दल
कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विवादों के खिलाफ राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
पार्टी की योजना दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में समर्थकों और विपक्षी नेताओं को जुटाने की है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा से जोड़कर पेश कर रही है।
राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि जिन लोगों को लोकतंत्र की चिंता है, उन्हें इस अभियान में भाग लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान का अधिकार जनता का है और इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है।
कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि इस आयोजन के जरिए मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आएगा। हालांकि, रैली में वास्तव में कितने लोग शामिल होंगे, इसकी पुष्टि आयोजन के दिन ही हो सकेगी।
मतदाता सूची के SIR को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की जांच करना और पात्र मतदाताओं से जुड़ी जानकारी को अद्यतन करना होता है।
लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कुछ जगहों पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर चिंताएं हैं।
कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी नागरिकों के मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकती है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है।
दूसरी ओर, किसी भी विशिष्ट मामले में नाम हटाए जाने या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि संबंधित रिकॉर्ड, शिकायतों और आधिकारिक जवाबों के आधार पर ही की जा सकती है। इसलिए राजनीतिक आरोपों और प्रमाणित तथ्यों के बीच अंतर समझना जरूरी है।
राहुल गांधी ने युवाओं, किसानों और महिलाओं से की अपील
राहुल गांधी ने अपने अभियान को केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों सहित विभिन्न वर्गों से महारैली में भाग लेने की अपील की है।
कांग्रेस इस अभियान के जरिए मतदान के अधिकार और चुनावी पारदर्शिता को आम नागरिकों से जोड़ना चाहती है। पार्टी का मानना है कि मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों पर सार्वजनिक चर्चा और जवाबदेही जरूरी है।
राजनीतिक दृष्टि से भी यह रैली महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि विपक्षी दल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जुटाने में सफल होते हैं, तो इससे चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रही बहस को नई गति मिल सकती है।
इंडिया गठबंधन की तैयारी तेज, विपक्षी एकजुटता पर नजर
प्रस्तावित महारैली में इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने सहयोगी दलों से कार्यक्रम में शामिल होने और अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने की अपील की है।
इसके अलावा, 30 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक ‘पब्लिक इम्पीचमेंट’ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी सामने आई है। यह विपक्ष की ओर से चलाए जा रहे राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया गया है।
हालांकि, इस कार्यक्रम को औपचारिक संवैधानिक महाभियोग की कार्यवाही नहीं समझना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत होती है। किसी राजनीतिक दल या गठबंधन का प्रतीकात्मक कार्यक्रम अपने आप में उस औपचारिक प्रक्रिया के बराबर नहीं है।
दिल्ली के व्यापारियों की चिंता, त्योहारों के कारोबार पर पड़ सकता है असर
जहां कांग्रेस महारैली की तैयारियों में जुटी है, वहीं दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने कार्यक्रम की तारीख को लेकर चिंता जताई है। व्यापारियों का कहना है कि नवंबर की शुरुआत में धनतेरस और दिवाली की खरीदारी के कारण बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ जाती है।
व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने राहुल गांधी से रैली को 10 नवंबर के बाद आयोजित करने की अपील की है। संगठन का तर्क है कि रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में भीड़, यातायात प्रतिबंध तथा आवाजाही में बदलाव से त्योहारों के कारोबार पर असर पड़ सकता है।
व्यापारियों ने संभावित कारोबारी नुकसान को लेकर चिंता जताई है। हालांकि, लगभग 10,000 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने का आंकड़ा व्यापारिक पक्ष की आशंका के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी निश्चित नुकसान के रूप में।
इस मुद्दे से राजनीतिक आयोजन और स्थानीय कारोबार के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी सामने आई है।
दिल्ली पुलिस की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की प्रस्तावित रैली के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है। रामलीला मैदान की बुकिंग 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि के लिए बताई गई है।
बड़े राजनीतिक आयोजन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की तैयारियां महत्वपूर्ण रहेंगी। रामलीला मैदान के आसपास आने-जाने वाले लोगों को कार्यक्रम के दिन प्रशासन की ओर से जारी यातायात संबंधी निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए।
अब 1 नवंबर की रैली पर टिकी निगाहें
राहुल गांधी की इस महारैली के जरिए कांग्रेस मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहती है। वहीं, विपक्षी एकजुटता, व्यापारियों की चिंताएं और प्रशासनिक तैयारियां भी इस आयोजन को चर्चा में बनाए हुए हैं।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि रैली में कितनी भीड़ जुटती है, इंडिया गठबंधन के कितने नेता शामिल होते हैं और मतदाता सूची से जुड़े आरोपों पर आगे क्या राजनीतिक तथा आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है।
