लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों को जॉइनिंग लेटर वितरित किए। लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में, शाह ने दावा किया कि योगी सरकार में अब गुंडों का नहीं, बल्कि कानून का फरमान चलता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी, जिससे एफआईआर पर तीन साल के भीतर फैसला हो सके।
60,244 सिपाहियों को जॉइनिंग लेटर: यूपी में पहली बार इतना बड़ा वितरण
यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ जॉइनिंग लेटर बांटे गए हैं। समारोह में गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीकात्मक रूप से 15 चयनित सिपाहियों को जॉइनिंग लेटर सौंपे, जबकि शेष अभ्यर्थियों को समारोह स्थल पर ही उनके लेटर वितरित किए गए। यह कदम उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मजबूत करने और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अमित शाह का बड़ा बयान: ‘गुंडों का फरमान नहीं चलता’
सभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में आए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “योगी सरकार के आने से पहले यूपी में गुंडों, माफियाओं और बाहुबलियों का राज चलता था। आज मैं कह सकता हूं कि योगी सरकार में गुंडों का फरमान नहीं चलता, बल्कि कानून का राज स्थापित हुआ है।” उन्होंने इस बदलाव का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व और पुलिस बल को दिया।
FIR पर 3 साल में फैसला: न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने का वादा
शाह ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, “हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद तीन साल के भीतर उस पर फैसला आ जाए।” यह बयान न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की सरकार की मंशा को दर्शाता है। यह कदम निश्चित रूप से राज्य में न्याय व्यवस्था में सुधार लाने में सहायक होगा।
पुलिस बल को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार पुलिस बल को आधुनिक और सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नवनियुक्त सिपाहियों से ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य के भीतर सुरक्षा के माहौल को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है।
यह आयोजन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने और अपराध नियंत्रण के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के वादे के साथ, राज्य एक सुरक्षित और सुशासित भविष्य की ओर अग्रसर दिख रहा है।
