लखनऊ/नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से पारदर्शी और डिजिटल खरीद में नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की खुले तौर पर प्रशंसा की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 2020-21 से 2024-25 के दौरान ₹65,227 करोड़ से अधिक की खरीद के लिए बधाई दी है। उन्होंने इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताया है।
उत्तर प्रदेश बना तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता का उदाहरण
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि GeM पर देशभर में ₹14 लाख करोड़ से अधिक की खरीद हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि राज्य ने तकनीकी दक्षता, नीतिगत दृढ़ता, और पारदर्शिता के साथ जिस तरह इस प्लेटफॉर्म को अपनाया है, वह डिजिटल इंडिया मिशन का सटीक उदाहरण है।
26 नवंबर 2024: बदलाव का बड़ा कदम
प्रदेश सरकार द्वारा 26 नवंबर 2024 को जारी आदेश ने GeM को शत-प्रतिशत लागू करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया। यह आदेश GFR 2017 और GeM के सामान्य नियमों (GTC) के साथ खरीद नीतियों को एकीकृत करता है। इससे प्रक्रियाओं में सरलता, प्रशासनिक बोझ में कमी, और अधिकतम पारदर्शिता संभव हुई।
योगी सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता को मिला राष्ट्रीय सम्मान
पीयूष गोयल ने अपने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सिर्फ GeM को प्रभावी ढंग से अपनाया ही नहीं, बल्कि इसके सफल क्रियान्वयन से अन्य राज्यों के लिए “UP मॉडल” के रूप में उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि यूपी की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस” की परिकल्पना को मूर्त रूप दे रही है।
5 वर्षों में 65 हजार करोड़ से अधिक की खरीद
| वित्तीय वर्ष | ऑर्डर वैल्यू (₹ करोड़) |
|---|---|
| 2020-21 | 4,622.16 |
| 2021-22 | 11,286.29 |
| 2022-23 | 12,242.48 |
| 2023-24 | 20,248.00 |
| 2024-25 | 16,828.75 |
| कुल | 65,227.68 |
शीर्ष 10 विभाग जिन्होंने सबसे अधिक खरीद की
| विभाग | ऑर्डर वैल्यू (₹ करोड़) |
|---|---|
| नगर विकास विभाग | 11,588.28 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 9,257.14 |
| आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | 8,241.60 |
| चिकित्सा शिक्षा विभाग | 4,589.52 |
| गृह विभाग | 4,116.80 |
| ऊर्जा विभाग | 2,515.87 |
| बेसिक शिक्षा विभाग | 1,958.27 |
| ट्रांसपोर्ट विभाग | 1,810.15 |
| उच्च शिक्षा विभाग | 1,072.79 |
| सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग | 1,071.47 |
निष्कर्ष: ‘डिजिटल इंडिया’ की दिशा में उत्तर प्रदेश अग्रणी
GeM पर उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका ने साबित कर दिया है कि जब नीति, तकनीक और नेतृत्व एकजुट होते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। योगी सरकार की यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से समृद्ध बना रही है, बल्कि देशभर में पारदर्शी खरीद प्रणाली की नींव को मजबूत कर रही है।
