नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच तेज होते संघर्ष के बीच ईरान ने पाकिस्तान और तुर्किए को कड़ी चेतावनी दी है। तेहरान ने आगाह किया है कि यदि दोनों देश सऊदी अरब की ओर से यमन में सैन्य हस्तक्षेप करते हैं, तो इसके गंभीर और अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते हैं। इस चेतावनी ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने से यमन संघर्ष का दायरा व्यापक होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पाकिस्तान और तुर्किए की ओर से संभावित सैन्य भागीदारी के अलग-अलग पहलुओं को समझना जरूरी है। सऊदी अरब की रक्षा में सहयोग देना और यमन के भीतर हूती ठिकानों के खिलाफ सीधे सैन्य अभियान चलाना दो अलग-अलग परिस्थितियां हैं।
मक्का रक्षा समझौते ने क्यों बढ़ाई ईरान की चिंता?
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा और सामूहिक रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इस व्यवस्था के तहत किसी सदस्य देश पर हमले की स्थिति में अन्य सदस्य देशों की प्रतिक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान सामने आए हैं।
सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के बीच इस समझौते की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यदि रियाद अपनी सुरक्षा के लिए सहयोगियों से अतिरिक्त सैन्य सहायता मांगता है, तो पाकिस्तान और तुर्किए की भूमिका बढ़ सकती है।
ईरान को आशंका है कि इस रक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किया जा सकता है। तेहरान का मानना है कि यमन में बाहरी देशों का हस्तक्षेप संघर्ष को और जटिल बना सकता है।
ईरान ने क्या कहा?
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिकों की संभावित तैनाती से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने भी ऐसी चर्चाएं सुनी हैं और उम्मीद है कि ये सच नहीं होंगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि यमन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि मक्का रक्षा समझौते का इस्तेमाल यमन में संघर्ष को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी पड़ोसी देशों से धैर्य और आपसी सहयोग की नीति अपनाने की अपील की। उनके संदेश का मुख्य जोर इस बात पर था कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान सैन्य टकराव के बजाय बातचीत और कूटनीति के माध्यम से तलाशा जाना चाहिए।
वहीं, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग से जुड़े इब्राहिम रेजाई ने सऊदी अरब की सुरक्षा रणनीति पर सवाल उठाए। उनके बयान से स्पष्ट है कि ईरान इस रक्षा समझौते को लेकर राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर असहज है।
पाकिस्तान और तुर्किए की भूमिका पर दुनिया की नजर
इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की स्थिति काफी संवेदनशील है। एक तरफ उसके सऊदी अरब के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंध हैं, तो दूसरी ओर ईरान के साथ भी उसे अपने पड़ोसी संबंधों को संतुलित रखना है।
यदि पाकिस्तान सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए सैनिकों या अन्य सैन्य संसाधनों की तैनाती करता है, तो उसे यह तय करना होगा कि उसकी भूमिका केवल रक्षात्मक रहेगी या वह यमन में चल रहे संघर्ष का हिस्सा भी बनेगा।
तुर्किए के लिए भी यही चुनौती है। वह सऊदी अरब की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में तकनीकी सहायता, खुफिया जानकारी और वायु रक्षा प्रणालियों के माध्यम से सहयोग कर सकता है। हालांकि, इस तरह की मदद को सीधे यमन में जमीनी सैन्य हस्तक्षेप के बराबर नहीं माना जा सकता।
इसलिए आने वाले दिनों में दोनों देशों की वास्तविक भूमिका, तैनाती की प्रकृति और रक्षा समझौते के क्रियान्वयन पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।
यमन संघर्ष इतना संवेदनशील क्यों है?
यमन लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष का सामना कर रहा है। हूती विद्रोहियों ने देश के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित किया है। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच टकराव का असर केवल यमन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे अरब प्रायद्वीप की सुरक्षा पर पड़ता है।
लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ने से जहाजों की आवाजाही, माल ढुलाई और वैश्विक बाजारों पर दबाव पड़ सकता है।
ईरान और हूती विद्रोहियों के बीच रणनीतिक संबंध भी इस विवाद को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। ऐसे में यदि पाकिस्तान और तुर्किए सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल होते हैं, तो क्षेत्रीय शक्तियों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका पैदा हो सकती है।
अमेरिका-ईरान तनाव भी बढ़ा सकता है मुश्किलें
यमन विवाद के साथ-साथ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम तथा संभावित शांति समझौते को लेकर भी तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान से भविष्य में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने की ठोस गारंटी की मांग की है।
दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को लेकर अपनी आपत्तियां जताई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े विवाद और समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां भी क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रही हैं।
इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए यमन का संघर्ष एक व्यापक भू-राजनीतिक संकट का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान और तुर्किए की संभावित भागीदारी सीधे किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का कारण बनेगी।
आगे क्या होगा?
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और तुर्किए किस स्तर तक सहयोग करेंगे। क्या उनकी भूमिका रक्षा उपकरणों, खुफिया सूचनाओं और तकनीकी सहायता तक सीमित रहेगी, या यमन में सैन्य कार्रवाई का दबाव भी बढ़ेगा?
ईरान की चेतावनी से स्पष्ट है कि तेहरान यमन में किसी भी अतिरिक्त बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को गंभीरता से देख रहा है। दूसरी ओर, सऊदी अरब के लिए अपने क्षेत्र और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता बनी हुई है।
आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत, रक्षा समझौते के क्रियान्वयन और संबंधित देशों के आधिकारिक बयानों से स्थिति की दिशा स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सभी पक्षों के सामने सबसे बड़ी चुनौती संघर्ष को और फैलने से रोकना है।
